हाम्रो श्रम, हाम्रो पहिचान: लैङ्गिक समानताको अभियान” नारासहित देशभरीका श्रमिक महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरिएको छ । सम्मेलनमा महिलाहरुले आफ्नो श्रमको सम्मान, पहिचान र सुरक्षा नहुँदा जीविकोपार्जन निकै कठिन बन्दै गएको अनुभव सुनाएका थिए ।
महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालको आयोजना तथा शक्ति समूह, तरङ्गिणी फाउण्डेसन, पौरखी नेपाल, परिवर्तनको लागि सहकार्य नेपाल, परिवर्तनका लागि समावेशी कदम नेपाल, अधिकार र पहिचानका लागि अभियान सञ्जाल, पहिचान सञ्जाल, नेपाल महिला एकता समाज, स्वासा नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गरी १२ वटा सङ्घसंस्थाको संयुक्त सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र, घरेलु श्रम क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यौनश्रम क्षेत्र , सडक श्रम क्षेत्र, आप्रवासी श्रम र कृषि श्रम क्षेत्र गरी ७ वटा श्रम क्षेत्रमा सक्रिय सातै प्रदेशका ३०० भन्दा बढी श्रमिक महिलाको सहभागिता रहेको थियो । यी ७ वटा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न महिला इजलासमा आफू सम्बद्ध श्रम क्षेत्रमा भोग्दै आएको समस्या, चुनौती र राज्यद्वारा उनीहरुमाथि गरिएका दुर्व्यवहार, हिंसालगायतका उनीहरुको भोगाइ सुनाएका थिए । इजलासको अन्त्यमा ५ सदस्य इजलास समितिले इजलासमा आएका श्रमिकहरुको समस्या र चुनौतीहरु समाधानका लागि फैसला सुनाएका थिए । फैसलाद्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था, प्रभावकारी नियमन, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका २०६५ को व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्ने, मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र विषेश प्रकृतिको र c;+ul7t क्षेत्र भएकोले यस सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली बनाउनु पर्ने, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले रात्रीकालीन यातायात सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख सवालहरु उठान गरिएको थियो । साथै वडा कार्यालय तथा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुनुपर्ने, श्रमडेस्कको व्यवस्था गरी श्रमिकहरुको पञ्जिकरण गरिनु पर्ने, व्यवस्थित रुपमा सरकारी तथ्याङ्क राखिनु पर्ने, श्रमिकहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था हुनु पर्ने, कानूनमा उल्लेख गरिएको वेश्यावृत्ति शब्दलाई विस्थापित गरी यौनश्रम शब्द प्रयोग गरिनु पर्ने, सरकारी निकायमा मनोसामाजिक विमर्शको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु आएका थिए ।
गोमावती पुन (सिर्जना)महिलाको निम्ति महिला मञ्च, नेपाल
संस्थापक अध्यक्ष